एथेनॉल ब्लेंडिंग: आत्मनिर्भरता की नीति या आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ?
भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी और किसानों की आय बढ़ाने जैसे बड़े उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और देश धीरे-धीरे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटा सकेगा।
लेकिन आम उपभोक्ता के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनका स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर अभी भी दिखाई नहीं देता।
पहला सवाल: अगर माइलेज कम होती है तो बचत कहाँ है?
एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसी कारण कई परिस्थितियों में वाहन की ईंधन दक्षता कुछ हद तक घट सकती है। यदि किसी उपभोक्ता को पहले जितनी दूरी तय करने के लिए अब अधिक ईंधन खरीदना पड़ रहा है, तो उसके लिए वास्तविक खर्च कम नहीं बल्कि बढ़ सकता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि यदि उपभोक्ता अधिक ईंधन खरीदने के लिए मजबूर है, तो सरकार द्वारा बताए जा रहे आयात में कमी के लाभ का वास्तविक प्रभाव आम नागरिक तक क्यों नहीं पहुँच रहा?
दूसरा सवाल: अगर आयात कम हो रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा?
सरकार बार-बार दावा करती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा बच रही है।
यदि यह दावा सही है तो फिर उपभोक्ताओं को इसका लाभ पेट्रोल की कीमतों में क्यों नहीं दिखाई देता?
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपेक्षित अनुपात में कम नहीं होतीं। यदि एथेनॉल के कारण आयात भी कम हो रहा है, तो इस दोहरी बचत का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?
यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक पारदर्शिता का भी है।
तीसरा सवाल: क्या सभी वाहन E20 के लिए तैयार हैं?
देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से E20 ईंधन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
ऑटोमोबाइल कंपनियाँ स्वयं अलग-अलग मॉडलों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी करती हैं। पुराने वाहनों के मालिकों के बीच ईंधन प्रणाली, रबर पार्ट्स और इंजन प्रदर्शन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
यदि भविष्य पूरी तरह E20 की ओर बढ़ना है, तो क्या सरकार किसी संभावित अतिरिक्त रखरखाव या मरम्मत लागत की जिम्मेदारी लेगी?
चौथा सवाल: क्या उपभोक्ता के पास कोई विकल्प है?
यदि कोई व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहता है तो उसके पास अधिकांश स्थानों पर ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं है।
जब उपभोक्ता को विकल्प ही नहीं दिया जाता, तब उसे संभावित लाभ और संभावित नुकसान दोनों स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
क्या यह वास्तव में उपभोक्ता की स्वतंत्र पसंद है?
पाँचवाँ सवाल: पारदर्शिता कहाँ है?
यदि सरकार का दावा है कि:
- कच्चे तेल का आयात कम हुआ।
- विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
- किसानों को लाभ हुआ।
- पर्यावरण को फायदा मिला।
तो फिर प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूप से यह भी बताया जाना चाहिए कि:
- उपभोक्ता को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिला?
- औसत ईंधन दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा?
- पुराने वाहनों पर क्या असर पड़ा?
- रखरखाव लागत में कितना परिवर्तन आया?
- कुल बचत का लाभ जनता तक किस रूप में पहुँचा?
जनता को केवल दावे नहीं, जवाब चाहिए
ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है और वैकल्पिक ईंधनों पर काम होना चाहिए। लेकिन किसी भी नीति की सफलता केवल सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय नहीं होती।
यदि आम नागरिक को अधिक ईंधन खरीदना पड़े, पेट्रोल की कीमतें कम न हों, वाहन मालिकों में तकनीकी चिंताएँ बनी रहें और पारदर्शी डेटा उपलब्ध न कराया जाए, तो स्वाभाविक है कि लोग सवाल पूछेंगे।
लोकतंत्र में सवाल पूछना देशविरोध नहीं बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति भी इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए। सरकार को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि उसने कितना आयात घटाया, बल्कि यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उस बचत का प्रत्यक्ष लाभ आम भारतीय उपभोक्ता को कब और कैसे मिलेगा।
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